अनुगमन नहुँदा सहकारीमा दश अर्ब डुब्यो:–सम्पादकीय

अनुगमन नहुँदा सहकारीमा दश अर्ब डुब्यो:–सम्पादकीय
Arthikdainik–17/12/070

दश अर्ब भनेको सानो रकम होइन । सहकारीमा लगानी गर्दा र त्यसको उचित अनुगमन नहुँदा यति रकम डुबेको अवस्था प्रकट भएको हो । जुन दुःखद र चिन्तनीय पनि हो । यो कुरा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सम्मेलन भइरहेको बेला सार्वजनिक भएको हो । सम्मेलनमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले अनुगमनमा दिएको जोडलाई यसै हप्ता सार्वजनिक भएका सहकारीमा के कतिसम्म लागू हुन्छ र भइरहेको छ भन्ने समाचार र टिप्पणीहरुले चुनौती दिएका छन् । यस क्रममा सरकारको सहकारीसम्बन्धी अध्ययन गर्न र सुझाव दिन बनेको आयोग पनि यस्तै निष्कर्षमा पुगेको छ । उसको पनि अनुगमन नभएको ठहर छ । यहीबाट प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए यस्तो कामको अनुगमन कहिले र कोबाट हुन्छ र यो क्षेत्रलाई कसरी शुद्ध पार्न सकिन्छ ।

सहकारीमा लगानी भनेका त्यस्ता विपन्न वर्गबाट बढी हुन्छ, जो घर–घरबाट सय दुई सय उठाएर आफूलाई परेको बेला त्यसबाट लाभ लिन खोज्छन् । ठूला बैंकहरुमा पुँजीपतिहरुको लगानी बढी हुन्छ । करोड दुई करोड त एक्लै र एउटै व्यक्तिले लगानी गरेका हुन्छन् । तर सहकारी त्यस्तो होइन । सरकारले सहकारीलाई गरिबी निवारणको माध्यम ठानेर तिनलाई दिने ऋण वा अनुदान पनि तिनै गरिब जनताप्रति लक्षित भएर हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर सहकारीका सञ्चालकहरु अर्बपति हुने र साना लगानीकर्ता तथा तिनै गरिबहरुलाई लक्षित गरेर सरकारले गरेका लगानीचाहिँ डुब्दै जाने अवस्था आउँदा माथि उल्लिखित रकमका पीडितहरुको संख्या देशव्यापी रुपमा कति पुगे होला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिने अवस्था छैन ।
केही पहिले गरिबी निवारण कोषबाट गरिबलाई लक्ष्य गरी सरकारले गरेको लगानी आधा दर्जनभन्दा कम संख्याका सहकारीले सञ्चालकहरुका निजी सम्पत्तिजस्तो बनाएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । राजनीतिक आड वा भनौँ कुनै दल विशेषको सहयोग नभई यो काम सम्भव छैन र हुँदैन पनि । त्यसकारण पनि अनुगमन कहाँ, कसले र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो । गरिबका नाउँमा जसले त्यसरी रकम प्राप्त गरे, तिनीहरु त्यो दलको केन्द्रीय समितिमा छन् ।

दुई वर्षअघि सुपथ मूल्यका नाममा सरकारको कोषबाट अर्बौंको रकम निकासा भयो, तर ती पसल खुलेनन्, बरु जुन दलको सरकारले यो नीति ल्यायो त्यसका कार्यकर्ताहरुले घर बनाएका कुरा आए । सुपथ मूल्यका पसल पनि गरिबकै नाउँका हुन् । जुन उद्देश्यले सहकारी खुले, खुलाइयो, त्यो गरिबी निवारण नभएर सञ्चालकहरुको मनपरी गर्ने थलो भएको कुरा सामान्य अनुगमनले पनि देखाउँछ । सरकारले रेण्डममा छानबिन गरोस्, त्यसमा परेका दशमध्ये नौवटामा त्यस्ता विकृतिले व्याप्त घटनाहरु देखापर्दछन् । यो अत्यन्त विकराल अवस्था हो । त्यसकारण, गरिबी निवारणका लागि भनिएका सहकारी गरिब उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भइरहेको भन्ने अवस्था आएको हो । अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सम्मेलन उद्घाटन गर्दा बोलिएको कुराले यस्तो विकृतिका बारे सरकारलाई जानकारी भएको बुझाउँछ । अब यसलाई भेट्न ठोस नीति आउनुपर्छ । नत्र अनुगमन भन्दाभन्दै धेरै रकम डुबिसकेको हुनेछ ।

काठमाडौँ उपत्येका बाहिरका सहकारीमा पनि दुर्दशा ???

(काठमाडौँ उपत्येका बाहिरका सहकारीमा पनि दुर्दशा ???)

नवलपरासीका दुईसहकारीद्धारा ७० लाख ठगी,
बचतकर्ताद्धारा प्रशासन कार्यालय घेराउ

Imagekhabar–17/12/070
नवलपरासी, चैत्र १७ । नवलपरासी जिल्लाका दुईवटा सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताहरुको सत्तरी लाख भन्दा बढी ठगी गरेको पाइएको छ । ठगी गरेका मध्ये एक सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

अर्को सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रशासनले वास्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताहरु आन्दोलित भएका छन् । रकम हिनामिनागरि ठगी गर्ने संस्थालाई कारबाहीको माग गर्दै सोमबार बचतकर्ताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी घेराउ गरे ।

ठगी गर्ने सहकारी संस्थालाई पटक–पटक कारबाहीको माग गर्दा पनि वास्ता नगरेको भन्दै सदरमुकाम परासीमा रहेको जनजागृति बहुमुखी सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरुले प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

रकम ठगी गरेको भन्दै बचतकर्ताहरुले रामग्राम नगरपालीकाको परासीस्थित जनजागृति बहुमुखी सहकारी संस्था र मेघावी कृषि सहकारी संस्था विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टा छुट्टै उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीमा दुबै संस्थाले ३५–३५ लाख रुपैया ठगी गरेको जनाइएको छ । मेघावी संस्थाले नवलपरासी रुपन्देही र कपिल्वस्तु जिल्लालाई कार्य क्षेत्र बनाइ तीन जिल्लाका चार हजार बचतकर्ताहरुलाई ठगी गरेको उजुरी छ भने जनजागृतिले सातसय भन्दा बढिलाई ठगी गरेकोे जनाइएको छ ।

उजुरीका आधारमा प्रहरीले मेघावी संस्थाका अध्यक्ष विनबहादुर घर्तिसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा रुपन्देही करैहीया—७ घर भएका सचिव मोहन भण्डारी र रुपन्देही धकधई—९ घर भएका कोषाध्यक्ष घनश्याम गुप्ता छन् भने अन्यको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रहरी निरीक्षक सुवास गैरेले बताए ।

नवलपरासी जिल्लामा चारसय ८४ सहकारी संस्था रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन सहकारीले उचित अनुगमन नगर्दा ठगी बढेको बचतकर्ताहरुको गुनासो छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष भएका सहकारीमा समस्या

कार्यकारी अध्यक्ष भएका सहकारीमा समस्या
बढी तलब लिने र आफूखुसी लगानी गर्ने प्रवृत्ति समस्याको जड
kantipurdaily–09/12/070
काठमाडौ, चैत्र ९ –
दैनिक कार्य सञ्चालन पनि आफैं सम्हाल्ने कार्यकारी अध्यक्ष भएका सहकारी भटाभट समस्यामा पर्न थालेका छन् । ओरियन्टल र गुण कोअपरेटिभबाट समस्या बाहिर आएको सहकारी क्षेत्रमा अहिले समस्याग्रस्तको संख्या १ सय ३० नाघेको छ । जसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीमा कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सहकारी विभाग बताउँछ ।’समस्यामा देखिएका सहकारीमध्ये ९० प्रतिशत बढीमा कार्यकारी अध्यक्ष छन्,’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानले भने, ‘एक व्यक्तिले चलाएका सहकारी बढी डुबेका हुन् ।’ सहकारीमा कार्यकारी अध्यक्ष भएर काम गर्नेले सुविधा पनि आफूखुसी लिने गरेका छन् । विभागका अनुसार सहकारीका यस्ता प्रमुखले मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब मात्र बुझ्ने गरेका छन् । बैठक भत्ता, प्रवर्द्धनलगायत शीर्षकमा थप रकम उपभोग हुने गरेको छ । रकमबारे खुलाए पनि यस्ता सहकारीको नाम भने विभागले उपलब्ध गराएन । ‘कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने सहकारी सिद्धान्त नमान्ने, सहकारी आन्दोलनमा सहभागी नहुने धेरै छन्,’ न्यौपानले भने, ‘चलखेल गर्नका लागि यो क्षेत्रमा आएको देखिन्छ ।’सहकारीबाट लिने पारिश्रमिक साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांशले नियम मानेका छैनन् । आफ्नो सुविधा आफैं तोक्ने र साधारणसभामा पनि सबै सदस्यलाई नबोलाउने प्रचलन बढ्दै गएको विभाग बताउँछ । यस्ता सहकारीले अडिटमा पनि गडबडी गर्ने र आफूखुसी रकम लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ‘एउटा दोष लुकाउने अर्को फटाइँ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ न्यौपाने भन्छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा प्रशस्त समस्या देखिए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन भने बनाइएको छैन । साधारणसभाबाट पारित गरेर कार्यकारी अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई रोक्न कुनै निर्देशन जारी भएको छैन ।

क्षेत्रगत सुधार र नियमनमा सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकका धेरै निर्देशन मिल्दाजुल्दा छन् । स्प्रेड, एकै प्रकृतिको बचत/कर्जामा ब्याज अन्तरलगायतमा दुवै निकायले निर्देशन जारी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुविधासहित भत्ता र ऋणमा पनि कडाइ गरेको छ । सँगै सञ्चालक समितिका व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी बस्न नदिने नीति पनि केन्द्रीय बैंकको छ । तर यस विषयमा सहकारी विभाग भने मौन छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष भएर बस्न पाउने भएपछि अधिकांश संस्थाको लगानी पनि एकल निर्णयमा हुने गरेको छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बढेको अन्धाधुन्ध लगानी हाल समस्यामा पर्ने अधिकांश सहकारीको प्रमुख कारण हो ।

‘आफ्ना सदस्यको फाइदाका लागि काम गर्नुपर्ने सहकारीमा आफ्नो फाइदालाई मात्र हेरेर बैंक वित्तीय संस्थाकै हाराहारीमा तलब लिएको देखिन्छ,’ विभागबाट सहकारीको अनुगमनमा गएका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता तलब सुविधा नदेखिने गरी लिने पनि धेरै छन् ।’ उनका अनुसार मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्ने कार्यकारी अध्यक्ष पनि भेटिएका छन् । विभागले अनुगमन तीव्र बनाएपछि पछिल्लो समय अधिकांश सहकारीले वकिल राख्न

थालेको उनी बताउँछन् । ‘वकिल राखेपछि दबाब पर्छ भनेर होला यस्तो प्रवृत्ति

बढ्दै गएको देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ,

‘कानुन पुर्‍याएर राखेपछि केही भन्न

मिल्दैन ।’

सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० मा १२ हजार ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिले रकम नपाएको गुनासो गर्दै उजुरी दिएका छन् । जसमा ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नपाएको गुनासो छ । पाउनुपर्ने ब्याजसहित जोड्दा यो रकम ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । ११ हजारभन्दा बढी उजुरी ओरियन्टल कोअपरेटिभ माथि परेको छ । त्यसपछि शुभश्री कोअपरेटिभ र स्ट्यान्डर्ड बचत ऋणमा २ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । गुण, एक्जिम, प्रभुलगायत सहकारीबाट पनि उजुरीकर्ताको संख्या उल्लेख्य छ ।

समस्यामा परेको सहकारीमा हाउजिङमा लगानी गर्ने पनि परेपछि आयोगले उपसमिति समेत बनाएको छ । हाउजिङतर्फको सहकारीका दायित्व जोड्दा तिर्न बाँकी रकम १० अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । उजुरी परेका सहकारीमध्ये थोरैले मात्र आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राखेका छन् ।

Scroll Up