अनुगमन नहुँदा सहकारीमा दश अर्ब डुब्यो:–सम्पादकीय

अनुगमन नहुँदा सहकारीमा दश अर्ब डुब्यो:–सम्पादकीय
Arthikdainik–17/12/070

दश अर्ब भनेको सानो रकम होइन । सहकारीमा लगानी गर्दा र त्यसको उचित अनुगमन नहुँदा यति रकम डुबेको अवस्था प्रकट भएको हो । जुन दुःखद र चिन्तनीय पनि हो । यो कुरा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सम्मेलन भइरहेको बेला सार्वजनिक भएको हो । सम्मेलनमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले अनुगमनमा दिएको जोडलाई यसै हप्ता सार्वजनिक भएका सहकारीमा के कतिसम्म लागू हुन्छ र भइरहेको छ भन्ने समाचार र टिप्पणीहरुले चुनौती दिएका छन् । यस क्रममा सरकारको सहकारीसम्बन्धी अध्ययन गर्न र सुझाव दिन बनेको आयोग पनि यस्तै निष्कर्षमा पुगेको छ । उसको पनि अनुगमन नभएको ठहर छ । यहीबाट प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए यस्तो कामको अनुगमन कहिले र कोबाट हुन्छ र यो क्षेत्रलाई कसरी शुद्ध पार्न सकिन्छ ।

सहकारीमा लगानी भनेका त्यस्ता विपन्न वर्गबाट बढी हुन्छ, जो घर–घरबाट सय दुई सय उठाएर आफूलाई परेको बेला त्यसबाट लाभ लिन खोज्छन् । ठूला बैंकहरुमा पुँजीपतिहरुको लगानी बढी हुन्छ । करोड दुई करोड त एक्लै र एउटै व्यक्तिले लगानी गरेका हुन्छन् । तर सहकारी त्यस्तो होइन । सरकारले सहकारीलाई गरिबी निवारणको माध्यम ठानेर तिनलाई दिने ऋण वा अनुदान पनि तिनै गरिब जनताप्रति लक्षित भएर हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर सहकारीका सञ्चालकहरु अर्बपति हुने र साना लगानीकर्ता तथा तिनै गरिबहरुलाई लक्षित गरेर सरकारले गरेका लगानीचाहिँ डुब्दै जाने अवस्था आउँदा माथि उल्लिखित रकमका पीडितहरुको संख्या देशव्यापी रुपमा कति पुगे होला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिने अवस्था छैन ।
केही पहिले गरिबी निवारण कोषबाट गरिबलाई लक्ष्य गरी सरकारले गरेको लगानी आधा दर्जनभन्दा कम संख्याका सहकारीले सञ्चालकहरुका निजी सम्पत्तिजस्तो बनाएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । राजनीतिक आड वा भनौँ कुनै दल विशेषको सहयोग नभई यो काम सम्भव छैन र हुँदैन पनि । त्यसकारण पनि अनुगमन कहाँ, कसले र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो । गरिबका नाउँमा जसले त्यसरी रकम प्राप्त गरे, तिनीहरु त्यो दलको केन्द्रीय समितिमा छन् ।

दुई वर्षअघि सुपथ मूल्यका नाममा सरकारको कोषबाट अर्बौंको रकम निकासा भयो, तर ती पसल खुलेनन्, बरु जुन दलको सरकारले यो नीति ल्यायो त्यसका कार्यकर्ताहरुले घर बनाएका कुरा आए । सुपथ मूल्यका पसल पनि गरिबकै नाउँका हुन् । जुन उद्देश्यले सहकारी खुले, खुलाइयो, त्यो गरिबी निवारण नभएर सञ्चालकहरुको मनपरी गर्ने थलो भएको कुरा सामान्य अनुगमनले पनि देखाउँछ । सरकारले रेण्डममा छानबिन गरोस्, त्यसमा परेका दशमध्ये नौवटामा त्यस्ता विकृतिले व्याप्त घटनाहरु देखापर्दछन् । यो अत्यन्त विकराल अवस्था हो । त्यसकारण, गरिबी निवारणका लागि भनिएका सहकारी गरिब उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भइरहेको भन्ने अवस्था आएको हो । अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सम्मेलन उद्घाटन गर्दा बोलिएको कुराले यस्तो विकृतिका बारे सरकारलाई जानकारी भएको बुझाउँछ । अब यसलाई भेट्न ठोस नीति आउनुपर्छ । नत्र अनुगमन भन्दाभन्दै धेरै रकम डुबिसकेको हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up