अवैध कारोबारलाई वैध बनाउन सहकारीको लबिङ

Abhiyandaily–05/12/070

अवैध कारोबारलाई वैध बनाउन सहकारीको लबिङ

चैत ४, काठमाडौं । कानूनतः अवैध
कार्य गर्दै आएका केही सहकारीले आफ्ना कामलाई वैध बनाउने गरी कानून ल्याउन
लबिङ थालेका छन् । उनीहरूले आफ्ना कार्यबाट व्यवसायमा घाटा नभएको दाबी
गर्दै यसलाई वैधता दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले नियत खराब नराखी आवश्यकता
महसूस गरेर काम गरेका छौं,’ बिगु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरि
सापकोटाले भने, ‘यसलाई कानूनी मान्यता दिइनुपर्छ ।’ उनको सहकारीले
कानूनविपरीत संस्थागत सदस्य बनाएर वित्तीय कारोबार गर्दै आएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाहेक सबै किसिमका सहकारीलाई संस्थागत सदस्यता
वितरण गर्दै आएको सापकोटाले जानकारी दिए । विगुले हालसम्म १ सय ६ ओटा
सहकारीलाई संस्थागत सदस्यता वितरण गरेको छ । उनका अनुसार ती सदस्यहरूलाई
पहिला ऋण सुविधा उपलब्ध गराए पनि हाल कानूनी व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याउने
देखिएपछि कर्जा प्रवाह नगरिएको उनले बताए ।

ऐन नियमअनुसार
सहकारीले संस्थागत सदस्य बनाउन पाउने व्यवस्था नरहेको सहकारी विभागका
रजिष्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । ‘लगानी डुबेको अवस्थामा व्यक्ति
जिम्मेवार नहुने र संस्थालाई कारबाही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सुधीर
बस्नेतले व्यक्तिलाई लगानी गरेको भए कारबाही गर्ने आधार हुन्थ्यो, संस्थागत
लगानी भएकाले उनी फसे ।’

त्यस्तै, सहकारी संस्थाले बीमाको काम
पनि गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सदस्यहरूको सुविधाका लागि बीमाजस्तै बचत
योजना सञ्चालन गरिएको सापकोटाले बताए । सहकारीले आफ्ना सदस्यको बीमा गर्ने
व्यवस्था गरिनुपर्ने र यसबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । साथै, सहकारीका
सदस्यले एटीएम कार्ड प्रयोग गर्न नपाउने राष्ट्र बैङ्कको व्यवस्थाले गर्दा
एससीटी नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

विगुले स्नातकोत्तर पास गरेका विद्यार्थीको प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा
प्रवाह गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म यस्तो कर्जा पाँच जना विद्यार्थीले
लिइसकेको पनि संस्थाले बताएको छ । संस्थाले रू. ३ लाखसम्मको कर्जा बीमा
गराएर लगानी गर्ने गरेको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट
कानूनी आधार हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले माग गरेका छन् ।

साना किसान
कृषि सहकारी संस्थाले पनि सदस्यहरूको बीमा सहकारीमै गराउँदै आएको छ ।
किसान सदस्यहरूको सुरक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको संस्थाका
प्रबन्धक गोपाल सिलवाल बताउँछन् । अन्नपूर्ण दुग्ध सहकारी संस्थाले पनि
किसानको व्यवसायमा बीमा सुविधा उपलब्ध गराउन गृहकार्य थालेको बताएको छ ।
सरकारले पशुधनको बीमाको व्यवस्था नगर्दै (करीब ६ वर्ष अघिदेखि) पशुपालन
गर्ने किसानको छुट्टै कोष बनाएर बीमा गर्दै आएको संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
यस्ता गैरकानूनी कामलाई वैधता दिने गरी ऐन संशोधन गर्न सहकारी
सञ्चालकहरूले माग गर्दै आएका छन् । तर, त्यसो गर्न नसकिने सहकारी
रजिष्ट्रार कार्यालयले बताएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up