कार्यकारी अध्यक्ष भएका सहकारीमा समस्या

कार्यकारी अध्यक्ष भएका सहकारीमा समस्या
बढी तलब लिने र आफूखुसी लगानी गर्ने प्रवृत्ति समस्याको जड
kantipurdaily–09/12/070
काठमाडौ, चैत्र ९ –
दैनिक कार्य सञ्चालन पनि आफैं सम्हाल्ने कार्यकारी अध्यक्ष भएका सहकारी भटाभट समस्यामा पर्न थालेका छन् । ओरियन्टल र गुण कोअपरेटिभबाट समस्या बाहिर आएको सहकारी क्षेत्रमा अहिले समस्याग्रस्तको संख्या १ सय ३० नाघेको छ । जसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीमा कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सहकारी विभाग बताउँछ ।’समस्यामा देखिएका सहकारीमध्ये ९० प्रतिशत बढीमा कार्यकारी अध्यक्ष छन्,’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानले भने, ‘एक व्यक्तिले चलाएका सहकारी बढी डुबेका हुन् ।’ सहकारीमा कार्यकारी अध्यक्ष भएर काम गर्नेले सुविधा पनि आफूखुसी लिने गरेका छन् । विभागका अनुसार सहकारीका यस्ता प्रमुखले मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब मात्र बुझ्ने गरेका छन् । बैठक भत्ता, प्रवर्द्धनलगायत शीर्षकमा थप रकम उपभोग हुने गरेको छ । रकमबारे खुलाए पनि यस्ता सहकारीको नाम भने विभागले उपलब्ध गराएन । ‘कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने सहकारी सिद्धान्त नमान्ने, सहकारी आन्दोलनमा सहभागी नहुने धेरै छन्,’ न्यौपानले भने, ‘चलखेल गर्नका लागि यो क्षेत्रमा आएको देखिन्छ ।’सहकारीबाट लिने पारिश्रमिक साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांशले नियम मानेका छैनन् । आफ्नो सुविधा आफैं तोक्ने र साधारणसभामा पनि सबै सदस्यलाई नबोलाउने प्रचलन बढ्दै गएको विभाग बताउँछ । यस्ता सहकारीले अडिटमा पनि गडबडी गर्ने र आफूखुसी रकम लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ‘एउटा दोष लुकाउने अर्को फटाइँ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ न्यौपाने भन्छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा प्रशस्त समस्या देखिए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन भने बनाइएको छैन । साधारणसभाबाट पारित गरेर कार्यकारी अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई रोक्न कुनै निर्देशन जारी भएको छैन ।

क्षेत्रगत सुधार र नियमनमा सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकका धेरै निर्देशन मिल्दाजुल्दा छन् । स्प्रेड, एकै प्रकृतिको बचत/कर्जामा ब्याज अन्तरलगायतमा दुवै निकायले निर्देशन जारी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुविधासहित भत्ता र ऋणमा पनि कडाइ गरेको छ । सँगै सञ्चालक समितिका व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी बस्न नदिने नीति पनि केन्द्रीय बैंकको छ । तर यस विषयमा सहकारी विभाग भने मौन छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष भएर बस्न पाउने भएपछि अधिकांश संस्थाको लगानी पनि एकल निर्णयमा हुने गरेको छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बढेको अन्धाधुन्ध लगानी हाल समस्यामा पर्ने अधिकांश सहकारीको प्रमुख कारण हो ।

‘आफ्ना सदस्यको फाइदाका लागि काम गर्नुपर्ने सहकारीमा आफ्नो फाइदालाई मात्र हेरेर बैंक वित्तीय संस्थाकै हाराहारीमा तलब लिएको देखिन्छ,’ विभागबाट सहकारीको अनुगमनमा गएका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता तलब सुविधा नदेखिने गरी लिने पनि धेरै छन् ।’ उनका अनुसार मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्ने कार्यकारी अध्यक्ष पनि भेटिएका छन् । विभागले अनुगमन तीव्र बनाएपछि पछिल्लो समय अधिकांश सहकारीले वकिल राख्न

थालेको उनी बताउँछन् । ‘वकिल राखेपछि दबाब पर्छ भनेर होला यस्तो प्रवृत्ति

बढ्दै गएको देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ,

‘कानुन पुर्‍याएर राखेपछि केही भन्न

मिल्दैन ।’

सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० मा १२ हजार ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिले रकम नपाएको गुनासो गर्दै उजुरी दिएका छन् । जसमा ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नपाएको गुनासो छ । पाउनुपर्ने ब्याजसहित जोड्दा यो रकम ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । ११ हजारभन्दा बढी उजुरी ओरियन्टल कोअपरेटिभ माथि परेको छ । त्यसपछि शुभश्री कोअपरेटिभ र स्ट्यान्डर्ड बचत ऋणमा २ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । गुण, एक्जिम, प्रभुलगायत सहकारीबाट पनि उजुरीकर्ताको संख्या उल्लेख्य छ ।

समस्यामा परेको सहकारीमा हाउजिङमा लगानी गर्ने पनि परेपछि आयोगले उपसमिति समेत बनाएको छ । हाउजिङतर्फको सहकारीका दायित्व जोड्दा तिर्न बाँकी रकम १० अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । उजुरी परेका सहकारीमध्ये थोरैले मात्र आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up