सहकारी पीडितका ७ हजार उजुरी

काठमाडौं, ८ पुस-
सर्वसाधारणको बचत फिर्ता नगरेका समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको उजुरी परेको छ ।
विशेष अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले मंसिर १९ गतेदेखि सहकारी पीडितबाट उजुरी लिन थालेको थियो । १५ दिनमा ७ हजारभन्दा बढी उजुरी परिसकेको आयोगले जनाएको छ । सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले पुस १९ गतेसम्म उजुरी दिने समयसीमा रहेकाले उजुरीको सख्या अझै बढ्नेछ ।
आयोगको सम्पर्क कार्यालय सहकारी विभागमा मात्र बिहीबारसम्ममा ६ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको छ । त्यसबाहेक आयोगको कार्यालय सहकारी मन्त्रालय र डिभिजन सहकारी कार्यालयसमेत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था भएकाले ७ हजारभन्दा बढी उजुरी आएको आयोगको अनुमान छ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेका ओरेन्टल, गुण, परिदृश्य, एक्जिमलगायत सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले आयोगमा उजुरी हालेका हुन् । यसैगरी ओरेन्टल सहकारीमार्फत अपार्टमेन्ट बुकिङ गरी रकम बुझाएको तर घर नपाएका सर्वसाधारणले समेत उजुरी गरेका छन् ।
संयोजक कार्कीका अनुुसार अधिकांश उजुरी बचत रकम फिर्ता नपाएका निक्षेपकर्ताको छन् । त्यसबाहेक घरजग्गा र हाउजिङ बुकिङ गरी पूरै रकम बुझाए पनि घर नपाएमा पनि उजुरी परेको छ ।
आयोगले उजुरी लिन थालेपछि वर्षदेखि फसेको निक्षेप फिर्ता पाउनेमा बचतकर्तासमेत आशावादी देखिएका छन् । “अब पैसा फिर्ता पाउने आशा जागेको छ,” उजुरी दिन आएकी ओरेन्टल पीडित प्रमिला डंगोलले भनिन् । वर्षौंदेखि आन्दोलन गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरिन् ।
आयोगले सर्वसाधारणबाट उजुरी लिएपछि सहकारीका सञ्चालक र उनीहरूले बचतकर्ताको रकम प्रयोग गरेर खरिद गरेका सम्पत्तिको पनि मूल्यांकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगले सहकारीको दायित्व र सम्पत्तिका साथै संस्थाका सञ्चालकको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्ने उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ । यसैगरी समस्याहरू समाधानका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा सुधारका लागि समेत सुझाव दिने आयोगलाई अधिकार छ ।
सजिलो दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया तथा न्यून अनुगमनका कारण पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो । सहकारीको संख्यासँगै सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सञ्चालकले संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने मौका पाएक थिए । सहरी क्षेत्रमा खुलेका बचत तथा ऋण सहकारीले मनपरी ढंगले घरजग्गा, हाउजिङ, अपार्टमेन्टलगायतका क्षेत्रमा कारोबार गर्दा सहकारीमा रहेको ठूलो रकम जोखिममा छ ।
२ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंक र विभागले संयुक्त रूपमा गरेको २ दर्जन ठूला सहकारीको अनुगमनमा घरजग्गामा अत्यधिक लगानी, सञ्चालकको मनोमानीलगायतका कारण सहकारीमा रहेको निक्षेप जोखिममा रहेको भेटिए पनि त्यसका सुधारका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालेको छैन । चालू वर्षको बजेटले पनि सहकारी संस्थाको अनुगमन, सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि हालसम्म प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
देशभर करिब ३० हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालित छ, जसमध्ये १२ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी र ४ हजार बहुद्देश्यीय सहकारी छन् । ती सहकारीमा सर्वसाधारणको २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ ।
१ वर्षअघि सहकारीको छानबिन गर्न डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले काठमाडौं उपत्यका ३ जिल्लाका २७ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । आकर्षक ब्याजको लोभ देखाएर सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने २ दर्जनभन्दा बढी सहकारीले रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ती सहकारीले सर्वसाधारणको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ ।
तर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले यस्ता संस्थाबाट सर्वसाधारणले रकम फिर्ता लिन सकेका छैनन् । यसअघि विभिन्न छानबिन समिति गठन गरे पनि ती समितिका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको आयोगको सुझावअनुसार सरकारले सहकारी नियमावली २०४९ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए पनि सहकारीका केन्द्रीय संघहरूको विरोधका कारण नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर थन्किएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up