NEWS

काठमाडौं, कात्तिक २८ ,

मुलुकमा सरकार नियन्त्रित र मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा त्यसबाट आर्थिक विकासमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले अब राज्यले सहकारी अर्थव्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सहकारीबाट सहकार्य गर्न सकिने र ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रहरुलाई एउटै मान्यता र सिद्धान्तबाट समेट्न सकिने भएको भन्दै उहाँहरुले सरकारले सहकारीलाई आर्थिक मोडलको रुपमा अंगीकार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपानेले मुलुकमा विभिन्न अर्थव्यवस्थाहरुको अभ्यास भइसकेको र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको भन्दै राज्यले अबको अर्थनीतिलाई सहकारी अर्थ नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग व्यवसायमा समेत सहकारी क्षेत्र अघि बढिरहेको छ, सहकारीको योगदान कृषिदेखि लिएर जलविद्युत् लगायतका ठूला उद्योगहरुमा समेत पुग्ने क्षमता रहेकाले अबको अर्थनीति सहकारी अर्थनीति हुनुपर्छ ।’ विश्वमा आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले ती देशहरुको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुगे पनि सहकारीबाट आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको र सहकारीको माध्यमबाट ठूलो उद्योग पनि सञ्चालनमा आएको सफल उदाहरणले पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहकारी अर्थनीतिको आवश्यकता रहेको देखिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी रक्तदान तथा अन्य सामान्य गतिविधिमा केन्द्रित भएको भन्दै यसको लगानी प्रशोधन उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, विद्युत्, पर्यटनजस्ता प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक रहेको छ । सहकारीमा राजनीतिक व्यक्ति र सर्वसाधारण नागरिकहरुको पहुँचसम्म सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता रहेकाले सबै राजनीतिक विचारधारमा सहकारी समावेश भएकाले सरकारले सहकारीलाई आर्थिक मोडलका रुपमा अंगीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सहकारीले प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याएको देखिएको छ । मुलुकलाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि आलु प्याजलगायतका मुलुकमै उत्पादन हुने कृषिउपजहरु समेत वर्षेनि करोडौंको घाटामा आयात गरिने व्यवस्थालाई निराकरण गर्नका लागि सहकारीमैत्री अर्थव्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवयश्कता रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३ प्रतिशत योगदान रहेको र वित्तीय क्षेत्रमा समेत १५ प्रतिशत स्थान रहेको सहकारीलाई कृषिजन्य उद्योग तथा उत्पादनमुखी क्षेत्र लगाउन सरकारले उचित वातावारण बनाउन आवश्यक रहेको सहकारीकर्मीहरुले बताएका छन् । सहकारीमार्फत् सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको सुशासन तथा आर्थिक विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिने तर्क गर्दै सरोकारवालाले यसलाई अर्थतन्त्रको खम्बा माने पनि अहिलेको अवस्थामा सहकारी मोडलको अभ्यास गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up